All articles
-
Nederland schendt Europese natuurregelgeving, wij stappen naar de rechter
Greenpeace Nederland sommeert de Staat om zo spoedig mogelijk de stikstofuitstoot terug te dringen om de natuurcrisis te keren.
-
Reactie op: “Staatssteun aan KLM mocht niet”
Amsterdam, 19 mei - Greenpeace Nederland reageert op het bericht: Europese rechter: staatssteun aan KLM mocht nietGreenpeace Nederland spande vorig jaar een kort geding tegen het ontbreken van klimaatvoorwaarden aan de staatssteun van 3,4 miljard voor KLM.
-
Persconferentie #natuurzaak
Tijdens de persconferentie presenteren we de conclusies van het ecologisch onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030’ en kondigen stappen aan tegen de Nederlandse staat.
-
Nieuwe kabinet kan achterstand op klimaat inhalen
CE Delft: Miljarden beschikbaar om klimaatcrisis aan te pakken
-
Aankondiging persconferentie: Greenpeace onderneemt juridische stappen tegen stikstofbeleid overheid
Donderdag 20 mei publiceert Greenpeace de conclusies van een ecologisch – wetenschappelijk onderzoek dat de afgelopen twaalf maanden is uitgevoerd door ecoloog Roland Bobbink. De resultaten laten zien wat de…
-
Meteoroloog Jaco van Wezel: ‘Meer en snellere actie is nodig’
Om de ernst van de klimaatcrisis beter in beeld te brengen, spreekt Greenpeace Nederland met Jaco van Wezel, meteoroloog en woordvoerder voor Weeronline.
-
Reactie op Uniper
Reactie van Greenpeace op het bericht: Uniper sleept Staat voor de rechter om sluiting kolencentrales.
-
Reactie op rapport over gezondheidsklachten omwonenden Tata Steel
“Dit rapport van het RIVM bevestigd de gezondheidsklachten waar omwonenden al jaren mee te maken hebben. Het is misselijkmakend dat dit verband houdt met Tata Steel. De staalproducent staat in....
-
Studenten dienen klacht in tegen misleidende Shell reclames
Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben vandaag een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen Shell. Volgens de negen studenten zijn de reclames van Shell misleidend
-
Shell misleidt met ‘rij CO2-neutraal’ reclame
Shell wast zijn vuile imago groen met misleidende reclames over CO2-compensatie. Negen rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam gingen op onderzoek uit en dienden een klacht in bij de Reclame Code Commissie. In dit artikel lees je waarom de reclames van Shell niet zo mooi zijn als ze lijken.