All articles
-
Meerderheid Nederlanders vindt dat oceanen beschermd moeten worden tegen diepzeemijnbouw
Opiniepeiling toont aan: Nederlanders steunen verbod diepzeemijnbouw
-
Succes: gasboringen boven Schiermonnikoog voorlopig van de baan!
Actievoeren wérkt! Opkomen voor de natuur en het klimaat wérkt! Dat hebben we vandaag met z’n allen bewezen. Terwijl Greenpeace actievoerde bij een boorplatform van ONE-Dyas, vlak bij Schiermonnikoog, zette…
-
Actie op de Noordzee: ‘Geen nieuw gas’
Actievoerders van Greenpeace voeren actie op de Noordzee tegen de installatie van een nieuw boorplatform. De activisten bezetten het platform en varen rond met rubberboten om te protesteren tegen gasboringen…
-
Actievoerders Greenpeace protesteren met rubberboten tegen gasboringen boven Schiermonnikoog
Schiermonnikoog, 4 juni 2024 – Actievoerders van Greenpeace Nederland demonstreren samen met Greenpeace Duitsland tegen nieuwe gasboringen boven Schiermonnikoog. Met vier rubberboten en vijf activisten op het boorplatform laten zij…
-
Belangrijke overwinning voor oceanen en klimaat
ITLOS, het Internationaal Zeerechttribunaal, heeft aangekondigd dat de uitstoot van broeikasgassen een vorm is van zeevervuiling onder het VN-Zeerechtverdrag.
-
Kies op 6 juni voor de toekomst: stem GROEN
De natuur holt achteruit en klimaatopwarming heeft steeds vaker ernstige gevolgen.
-
Ontbossing in Amazonewoud, mede mogelijk gemaakt door Rabobank
Rabobank heeft leningen verstrekt aan boeren die betrokken zijn bij ontbossing en andere ongeoorloofde activiteiten in het Amazonegebied.
-
Coalitieakkoord: aanval op de natuur
Het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is een aanval op de natuur en daarmee ook op een schone, groene en welvarende toekomst van ons allemaal.
-
Reactie Greenpeace op regeerakkoord
Andy Palmen, directeur Greenpeace: “Dit is een struisvogelkabinet dat de problemen niet wil zien en voor zich uitschuift. Het akkoord is een aanval op de natuur en daarmee ook op…
-
140 maatschappelijke organisaties in brandbrief: kom in actie om terugdraaien natuurwetgeving te stoppen
De brandbrief is gericht aan Europese beleidsmakers om de inspanning te versterking met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen.