All articles by Layla Bil
-
Greenpeace report: arctic biodiversity under threat from deep-sea mining plans
Barents Sea, Arctic, 20 September 2024 – Norway deep sea mining plans in the Arctic will cause irreversible harm to biodiversity, a new Greenpeace International report warns. Deep Sea Mining in the…
-
Reactie op regeerprogramma: “Kabinet ramt met een sloopkogel onze natuur aan gort”
Het regeerprogramma van het kabinet Schoof negeert de dringende realiteit en laat natuur en klimaat, en daarmee Nederland, keihard in de steek.
-
Rechtbank wijst vorderingen Greenpeace af maar erkent urgentie natuurcrisis
De overheid doet veel te weinig om onze kwetsbare natuur te beschermen. Daarom stapten we in 2023 naar de rechtbank. Omdat die bodemprocedure jaren kan duren – en de nood…
-
140 maatschappelijke organisaties in brandbrief: kom in actie om terugdraaien natuurwetgeving te stoppen
De brandbrief is gericht aan Europese beleidsmakers om de inspanning te versterking met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen.
-
Greenpeace treft de Staat in de rechtbank om stikstofaanpak:“De natuur in Nederland verkeert in nood”
Greenpeace Nederland en de Staat staan morgen tegenover elkaar in de rechtbank vanwege een kort geding dat draait om het beschermen van de meest kwetsbare natuur tegen overmatige stikstofuitstoot.
-
Rabobank, ING en ABN AMRO pompen tientallen miljarden in sectoren die natuur verwoesten en klimaatcrisis aanwakkeren
De Nederlandse bankensector is binnen de Europese Unie, de op twee na grootste financier van natuurvernietiging
-
Greenpeace start kort geding om meest kwetsbare natuur te redden
De meest kwetsbare natuur raakt mogelijk onherstelbaar beschadigd of kan zelfs verdwijnen als de stikstofuitstoot niet uiterlijk eind 2025 drastisch omlaag gaat.
-
Greenpeace onthult enorme omvang bedreigingen oceanen
Na historisch VN-oceanenverdrag roept milieuorganisatie op tot dringende bescherming van oceanen
-
Greenpeace eist stikstofaanpak via de rechter
De aanpak van de stikstofuitstoot in Nederland komt maar niet van de grond en de overheid overtreedt daarmee willens en wetens de wet. Greenpeace ziet geen andere keus dan de zaak voor te leggen aan de rechter.
-
Reactie Greenpeace op open brief burgemeester Velsen
Greenpeace reageert op het bericht: ‘Burgemeester waarschuwt actievoerders: terrein Tata is gevaarlijk’