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Conditions météorologiques extrêmes : nous avons besoin d’un monde avec plus de nature et sans combustibles fossiles
La science est claire : les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Ces phénomènes sont exacerbés par les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'industrie des combustibles fossiles et de l'agriculture industrielle. Mais nous pouvons encore endiguer cette crise climatique.
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Deux ans après le scandale des PFAS, où en sommes-nous ?
En 2021, le lanceur d’alerte Thomas Goorden a révélé le scandale de pollution aux PFAS de l’usine 3M de Zwijndrecht et du chantier d’Oosterweel tout proche. En août 2021, pour la première fois, l’affaire a été portée en justice. Après deux années de campagne, où en sommes-nous ?
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L’écocide dans le code pénal: « Un pas en avant pour la nature »
Stop Ecocide Belgium et Greenpeace se félicitent de la reconnaissance de l'écocide comme crime dans le nouveau code pénal. En effet, celui-ci vient d’être approuvé en deuxième lecture par le Conseil fédéral des ministres le jeudi 20 juillet.
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Benjamin, militant pour le climat : « Protéger notre planète, c’est sauver des vies humaines »
Benjamin Van Bunderen Robberechts, 16 ans, voudrait que le 15 juillet soit décrété journée internationale de commémoration aux victimes de la crise climatique mondiale.
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Pour une Belgique sans gaz en 2035
Pour respecter ses engagements climatiques et permettre un accès à l’énergie juste et bon marché à ses citoyen·nes, la Belgique doit abandonner progressivement le gaz fossile d’ici à 2035. Nous devons également accélérer les investissements dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie.
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Les manifestations sont porteuses de changement
Un projet de loi du ministre Van Quickenborne pourrait restreindre le droit de manifester. Pourtant, les manifestations sont porteuses de changements et d’évolutions. Pour Greenpeace, le droit de manifester de manière non-violente est nécessaire si l’on veut espérer un avenir meilleur.
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Nouvelle étude : les forêts flamandes disparaissent à un rythme alarmant
En collaboration avec BOS+, nous avons cartographié la déforestation en Flandre dans un nouveau rapport : « La déforestation en Flandre : nos forêts déménagent ». Cette étude montre que les forêts existantes continuent de disparaître à un rythme alarmant.
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La loi sur la restauration de la nature reste en suspens, le vote en plénière du 12 juillet sera décisif
‘Le rejet du rapport offre la possibilité d’adopter un texte plus cohérent et plus ambitieux le 12 juillet‘
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Un citoyen qui dérange traîné en justice par une entreprise
Dans un petit village de Flandre occidentale, une entreprise sort l’artillerie lourde pour réduire un habitant qui dérange au silence. L’histoire de Rigobert et sa famille est hallucinante et constitue un exemple local de ce que l’on appelle une procédure-bâillon. Greenpeace soutient ce citoyen dans son combat.